1. महाराष्ट्राची व्यवहारभाषा, प्रशासनिक भाषा आणि ज्ञानभाषा या तिन्ही स्तरांवर मराठी भाषेचा सर्वांगीण वापर वाढविण्यासाठी विविध मार्गांनी प्रयत्न करणे.
  2. कृषी, वैद्यक, उद्योग, व्यापार, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रसारमाध्यमे इ. व्यवहारक्षेत्रांत मराठी भाषेचा वापर वाढण्यासाठी आवश्यक साधनसाम्रगी विकसित करणे; तसेच भाषेशी संबंधित असलेल्या तंत्रविद्यांचा विकास करणे;
  3. वेळोवेळी भाषिक पाहणीचे कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करून व मराठीच्या विविध व्यवसायक्षेत्रांतील स्थितिगतीचे निरीक्षण करून त्यांचे समाजभाषावैज्ञानिक अहवाल शासनास सादर करणे.
  4. शासनव्यवहाराच्या प्रशासन, कायदा,न्याय, जनसंपर्क अशा विविध शासकीय व निमशासकीय यंत्रणांमध्ये मराठी भाषेचा लोकाभिमुख आणि सुलभ वापर वाढविण्यासाठी भाषिक उपक्रम हाती घेणे व उपकरणे निर्माण करणे.
  5. शिष्टाचार, औपचारिक भाषाव्यवहार व भावाभिव्यक्ती समृद्ध करण्यासाठी भाषिक नमुने निर्माण करणे व उपलब्ध करणे.
  6. मराठी भाषेतून नव्या ज्ञानाची निर्मिती होण्यासाठी परिभाषेची घडण, निरनिराळ्या ज्ञानस्त्रोतांची उपलब्धी, भाषेचा सर्जनशील वापर वाढविणारे कृतिकार्यक्रम यांना प्रोत्साहन देणे.
  7. बहुजनांच्या बोलीभाषा आणि प्रमाण मराठी यांच्यातील अभिसरण वाढवून यांच्या समवर्ती संबंधातून मराठी भाषा अधिकाधिक लोकाभिमुख व समृद्ध करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
  8. लेखनविषयक नियम, वर्णमाला, भाषिक वापराची यांत्रिक उपकरणे, संगणकीय आज्ञावली यांच्या वापरात सुसूत्रता व सुबोधता आणण्यासाठी शासनाला मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करून देणे. माहिती तंत्रज्ञानविषयक गरजा लक्षात घेऊन मराठी अनुरुप आज्ञावली विकसित करणे. मराठी भाषेतील माहिती व निधी-पाया विस्तृत करणे.
  9. अमराठी समाजगटांना मराठी भाषा व संस्कृती यांच्याबद्दल आस्था व रुची निर्माण व्हावी म्हणून विविध साधने विकसित करणे.
  10. मराठी भाषेची अंगभूत वैशिष्ट्ये कायम राखून भाषासमृद्धीसाठी भाषांतरे, नव्या शब्दांचा स्वीकार, प्रतिशब्दांची निर्मिती अभिजात व समकालीन साहित्यचर्चा आणि ज्ञान-विज्ञानाच्या क्षेत्रातील पायाभूत व मौलिक प्रवृत्तिप्रवाह मराठीत आणण्यासाठी कार्य करणे.
  11. समाजातील शेतकरी, कामगार, मुले, स्रिया, आदिवासी इत्यादी वंचित गटांच्या हितासाठी आणि विकासासाठी माध्यमभाषेचा सर्जनशील वापर वाढविण्याकरिता विविध उपक्रम हाती घेणे व उपकरणे निर्माण करणे. समाजाच्या सक्षमीकरणामध्ये भाषेचा महत्त्वाचा वाटा असतो हे लक्षात घेऊन भाषिक उपक्रमाचे आयोजन करणे.
  12. कुठल्याही संस्कृतीचा संवेदनस्वभाव भाषेच्या माध्यमातूनच व्यक्त होत असल्यामुळे मराठीच्या भाषाविकासासाठी परिमाणे असतील. यादृष्टीने मराठी भाषक समाजाच्या शेती, बाजरपेठा, कलाव्यवहार, कौटुंबिक आचारधर्म, आरोग्य-संवर्धन, नैतिक जाणिवा अशा सर्व सांस्कृतिक अंगांचा भाषाविकासासाठी असलेला अतूट संबंध लक्षात घेऊन वेळोवेळी भाषाविकासाचे उपक्रम आखणे.
  13. अन्य राज्यात व परदेशांत असलेल्या मराठी भाषकांसाठी विविध भाषिक उपक्रम करणे.
  14. साहित्य संस्कृति मंडळ, विश्वकोश निर्मिती मंडळ, भाषा संचालनालय, लोकसाहित्य समिती, साहित्य अकादमी, साहित्य परिषदा, पाठ्यपुस्तक मंडळ, नॅशनल बुक ट्रस्ट, विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळ यांसारख्या संस्था तसेच महाराष्ट्रातील व महाराष्ट्राबाहेरील सर्व विद्यापीठांचे मानव्यविद्या, सामाजिक शास्रे व मराठी विभाग यांच्या संपर्कात राहून त्यांच्या उपक्रमांची नोंद ठेवणे, समन्वय घडविणे व त्यांनी निवडलेल्या उपक्रमांची पुनरावृत्ती टाळून नवे उपक्रम हाती घेणे.
  15. संस्थेने आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी होण्यासाठी मराठीच्या विकासाला पूरक ठरणाऱ्या विस्तार सेवा देणे, अल्पमुदतीचे अभ्यासक्रम आखणे, परस्पर सहकार्याने पाठ्यक्रम, पुस्तकनिर्मिती व इलेक्ट्रॉनिक साहित्यनिर्मिती करणे.
  16. स्वामित्वधन,देणग्या, शुल्क,विक्री मूल्य इत्यादी मार्गांनी संस्थेचा राखीव निधी वाढवणे.
  17. भाषाविषयक प्रश्न आणि त्याबाबतचे कार्यक्रम यातल्या यशापयशांचा सातत्याने आढावा घेऊन कार्याचे स्वरुप ठरविणे. त्यानुसार निर्णय घेणे, ते प्रसिद्ध करणे आणि घेतलेले निर्णय कार्यवाहीत आणण्यासाठी निश्चित असे मार्ग आखून व किती काळात कोणता टप्पा गाठायचा हे ठरवून काम करणे आणि प्रतिवर्षी नियामक मंडळामार्फत विधिमंडळाला कामकाज अहवाल सादर करणे.
  18. मराठी भाषा व महाराष्ट्र संस्कृतीच्या विकासाचे साधन म्हणून समांतर लोकशिक्षणाची भूमिका पार पाडणे.
  19. महाराष्ट्र राज्याचे मध्यवर्ती माहिती संकलन व वितरण केंद्र निर्माण करून माहितीसेवा पुरविणे.
  20. भाषिक पाया सुधारण्यासाठी अध्ययनसामग्री निर्माण करणे, प्रशिक्षणाची उपकरणे विकसित करणे व अन्य आवश्यक उपक्रम राबविणे.

प्रशासकीय व्यवस्था

संस्थेचे कामकाज तिच्या नियामक मंडळाच्या सल्ल्यानुसार चालते. संस्थेचे कार्यक्रम/ उपक्रम/ प्रकल्प यांचे अग्रक्रम ठरविण्यासाठी व त्यांसंबंधातील आवश्यक ते निर्णय घेण्यासाठी प्रकल्प समिती, वित्त समिती व कार्यकारी समिती यांची निश्चिती नियामक मंडळातील सदस्यांमधून केली जाते. संस्थेचे आर्थिक, प्रशासकीय व कायदेशीर नियोजन आणि व्यवस्थापन तसेच संस्थेच्या विविध प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीच्या कामावर देखरेख ठेवण्याचे काम या समित्यांमार्फत होते. संस्थेच्या नवीन प्रकल्पांसाठी या समित्यांची तसेच नियामक मंडळाची मंजुरी आवश्यक असते.