राज्य मराठी विकास संस्थेने ‘मराठीतून विधि व न्यायव्यवहार’ या विषयावर १९९५ साली यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान व मुंबई विद्यापीठाचा विधिविभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक चर्चासत्र आयोजित केले होते. या चर्चासत्रानंतर “महाराष्ट्र राजभाषा (विधि व न्यायव्यवहार) आयोग“ स्थापन करण्याच्या दृष्टीने एका विधेयकाचे प्रारूप तयार करून शासनास पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवण्यात आले. महाराष्ट्र शासनाने निवृत्त न्यायमूर्ती चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिताचे सदस्यत्व संस्थेला दिलेले असून त्या समितीमार्फत केल्या जाणाऱ्या विधि अनुवादाच्या कामामध्ये भाषिकदृष्ट्या गुणवत्ता निर्माण व्हावी यासाठी संस्था त्यांना सहकार्य करते.